बुलंदशहर

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने विकास कार्यो की एक आवश्यक बैठक बीडीओ, एबीएसए एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आहूत की

बुलन्दशहर: आज कलेक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यो की एक आवश्यक बैठक बीडीओ, एबीएसए एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आहूत की गई।

बैठक में सर्वप्रथम अमृत महोत्सव के अन्तर्गत मनाये जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वय के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बीडीओ को निर्देशित किया गया कि ग्राम सभा की बैठक करते हुए लोगों से अपने घरों पर तिरंगा झण्डा फहराये जाने की अपील की जाये। इसके साथ ही लोगों को फ्लैग कोड के बारे में भी जानकारी दी जायें।

हर घर तिरंगा एन्थम का एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। जिन ब्लॉक को झण्डे शत प्रतिशत रूप से प्राप्त हो गये हैं वह डोर टू डोर झण्डे वितरित करायें। ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से घरों पर तिरंगा झण्डा फहराये जाने की निगरानी भी करायी जाये। निर्देशित किया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के विषय में लिखे गये लेटर को भी सभी घरों में वितरित कराया जाये।

बैठक में कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में कराये जा रहे कार्यो की विकास खण्डवार विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। सभी बीडीओ एवं एबीएसए को निर्देशित किया गया कि निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर सभी विद्यालयों को शीघ्रता से संतृप्त किया जाये। बैठक में बीएसए के स्वयं अवकाश पर जाने पर खुर्जा एबीएसए को भी बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के अवकाश स्वीकृत किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएसए एवं एबीएसए खुर्जा को वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

निर्देशित किया गया कि जिन विद्यालयों में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार कार्य पूर्ण हो गये हैं उनकी जीओ टैगिंग करायी जाये। कायाकल्प के कार्यो में जो ग्राम प्रधान सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूचना भी उपलब्ध करायी जाये। विद्यालय के जर्जर भवनों का मूल्यांकन कराकर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कराये जाने की कार्रवाई की जाये। एबीएसए को निर्देशित किया गया कि जूता, मोजा, बैग आदि सामान के लिए अवशेष संबंधित छात्रों के खातों को अधार कार्ड से लिंक कराया जाये जिससे सुगमता से डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में धनराशि का प्रेषण किया जा सके।

उक्त कार्यो में किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत खसरा व डिजिटल प्रमाणीकरण के कार्य की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी डाटा तहसील में उपलब्ध कराया जाये। उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि लेखपाल को उसके क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराते हुए सत्यापन कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाये। प्रतिदिन लेखपालों द्वारा किये जा रहे सत्यापन कार्य की मॉनिटरिंग भी करें। सत्यापन का डाटा फीडिंग के लिए 24 घण्टे कम्प्यूटर ऑपरेटर/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कार्य पूर्ण करायें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी भी शत प्रतिशत सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये। बताया गया कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 75 दिन तक निःशुल्क रूप से सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगायी जा रही है। जिन लोगों को द्वितीय डोज लगे 06 माह पूर्ण हो गये हैं वह बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सीएमओ को निर्देशित किया गया कि गांव-गांव में टीम भेजकर लोगों को बूस्टर डोज लगवायी जाये।

बैठक में गौशालाओं में गौवंशों के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारी, बीडीओ को निर्देशित किया गया कि गौशाला का भ्रमण करते हुए गौवंशों के खाने, पीने, रहने, स्वास्थ्य, साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जाये। केयर टेकर गौशाला में ही उपलब्ध रहे। गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरें भी लगवायंे जाये।

सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये गौवंशों का सत्यापन भी कराये जाने के निर्देश दिये गये। सीवीओ को निर्देश दिये गये कि लक्ष्य के सापेक्ष सहभागिता योजना में गौवंश सुपुर्दगी में दिये जाये। विद्युत विभाग द्वारा ट्यूवेल पर मीटर लगाये जाने की समीक्षा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गांव-गांव बैठक कर किसानों को मीटर लगाये जाने के संबंध में जो भ्रान्तियां हैं उन्हें दूर किया जाये। किसानों को मीटर लगाने का उद्देश्य एवं उनके द्वारा प्रयोग में लायी गयी बिजली, उसके सापेक्ष जारी बिल, फिक्स चार्ज आदि के बारे में जानकारी एवं किसानों के जो भी संशय हैं उन्हें दूर किया जाये। इसके साथ ही किस प्रकार से वह अपना विद्युत लोड बढ़वा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दें।

आईजीआरएस पर प्राप्त आवेदन पत्रों के समयबद्धता के साथ निस्तारण किये जाने की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि डिफाल्टर की श्रेणी में आने से पूर्व ही शिकायत का गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाये। आय, निवास, जाति, जन्म, मृत्यु, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के आवेदन पत्रों का निस्तारण समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पाण्डेय, सीएमओ डॉ0 विनय सिंह, अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉ0 प्रशान्त कुमार सहित समस्त उप जिलाधिकारी, बीडीओ, एबीएसए एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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