उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 (लगभग ₹9.12 लाख करोड़) राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है

उत्तर प्रदेश : 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इसमें व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।यहाँ व्यापारियों और उद्यमियों के नज़रिए से बजट के फायदे और संभावित चुनौतियों (नुकसान) का विश्लेषण दिया गया है:🟢 व्यापारियों और उद्यमियों के लिए मुख्य फायदे1. MSME सेक्टर को बड़ा बूस्टबजट आवंटन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ₹3,822 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक है।मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: इसके तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए ₹1,000 करोड़ दिए गए हैं। यह नए स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत है।2. औद्योगिक बुनियादी ढांचा (Infrastructure)औद्योगिक गलियारे: औद्योगिक विकास के लिए ₹27,103 करोड़ आवंटित किए गए हैं।नया औद्योगिक क्षेत्र: ‘मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना’ के लिए ₹5,000 करोड़ रखे गए हैं। इससे नए व्यापारिक केंद्रों और क्लस्टर्स का निर्माण होगा।सरदार वल्लभभाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र: इसके लिए ₹575 करोड़ का प्रस्ताव है, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार को गति मिलेगी*उद्योग व्यापार मंडल न०अ०जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल*

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